शिक्षकों की सीनियरिटी तय करने की ओर बढ़ा शिक्षा विभाग
तीर्थ चेतना न्यूज
देहरादून। प्रदेश शासन एलटी/प्रवक्ता शिक्षकों की सीनियरिटी मामले का निस्तारण करने का मन बना चुना चुका है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सीनियरिटी निर्धारण में पूर्व में जाने अनजाने हुई चूक दूर हो सकती हैं।
एलटी/प्रवक्ता शिक्षकों की सीनियरिटी विवाद तमाम प्रयासों के बावजूद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। परिणाम शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। 75 प्रतिशत से अधिक हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बगैर मुखिया के हैं। इन पदों का फीडर कैडर एलटी/प्रवक्ता है।
बहरहाल, बातचीत से कोई हल न निकलते देख अब शासन सीनियरिटी मामले का विभागीय स्तर पर निस्तारण का मन बना चुका है। यूपी के समय के जिस शासनादेश से सीनियरिटी का सबसे अधिक विवाद होना बताया जा रहा है अब उसे भी दरकिनार करने की तैयारी है।
दरअसल, उक्त शासनादेश की पुष्टि नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश से भी इस बारे में कई बार पत्राचार हो चुका है। बहरहाल, अब शासन शिक्षकों की सीनियरिंटी के मामले में दो टूक निर्णय लेने का मन बना चुका है। ऐसा होता है कि सीनियरिंटी को लेकर पूर्व में जान अनजाने पूर्व में हुई किसी भी प्रकार की चूक में सुधार हो सकेगा।
