Saturday, November 27, 2021
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उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, समूह-ग के 157 पदों पर निकली भर्ती, 12 अक्तूबर से करें आवेदन

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने विभिन्न विभागों में कर्मशाला अनुदेशक, अनुदेशकों के 157 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए 12 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि जनजाति कल्याण विभाग में अनुदेशक विद्युत, प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्मशाला अनुदेशक विद्युत, जनजाति कल्याण विभाग में अनुदेशक डीजल मैकेनिक, अनुदेशक मोटर मैकेनिक, अनुदेशक वेल्डर, अनुदेशक फीटर, प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक (फिटिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री एवं पैटर्न मेकिंग मशीन शॉप, वेल्डिंग, शीट मैटल, पेंटिंग, लोहकला, फाउंड्री मोल्डिंग, फिटिंग, शीट मैटल, मैकेनिकल ऑटो) के रिक्त पदों के साथ ही उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के तहत लाइनमैन, लघु सिंचाई विभाग के तहत सहायक बोरिंग टैक्नीशियन, उरेडा के तहत तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती होगी।

उन्होंने बताया कि यह पद 10वीं, 12वीं और आईटीआई जैसी अर्हता वाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन से हासिल की जा सकती है। भर्ती के लिए 12 अक्तूबर से 25 नवंबर तक आवेदन होंगे। अगले वर्ष मार्च में लिखित परीक्षा होगी।

तीन अक्तूबर के बाद निकली भर्तियों में कोई शुल्क नहीं लेगा आयोग
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तीन अक्तूबर के बाद से निकाली जाने वाली भर्तियों में आगामी मार्च तक कोई शुल्क नहीं लेगा। इस संबंध में आयोग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक निकलने वाली भर्तियों के आवेदन शुल्क को माफ किया है। लिहाजा, यह आदेश तीन अक्तूबर से लागू होगा। लेकिन एक अक्तूबर को जारी हुए भर्ती के विज्ञापन में भी उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

लेखाकार भर्ती परीक्षा में हिंदी के सवालों का होगा परीक्षण
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षा पर उठ रहे सवालों पर आयोग सामने आया है। आयोग सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि उम्मीदवारों का एक समूह परीक्षा के पेपर की कठिनता को आधार बनाकर रद्द करने की मांग कर रहा है तो दूसरा समूह परीक्षा रद्द न करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यह व्यवस्था दे चुका है कि बिना व्यापक गड़बड़ी पेपर को रद्द करने से बचा जाए। उन्होंने कहा कि पेपर में हिंदी अनुवाद को लेकर उठ रहे सवालों का परीक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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