जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की सेवारत शिक्षकों के लिए TET की विशेष परीक्षा की मांग
तीर्थ चेतना न्यूज
देहरादून। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से यूपी की तर्ज पर सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की विशेष परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है।
बुधवार को उत्तराखंड प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद थापा जी की अध्यक्षता में हई त्रैमासिक बैठक में संघ सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए गए टीईटी पर चर्चा की गई। इसको लेकर राज्य सरकार से मांग की गई कि यूपी की तर्ज पर विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाए और शिक्षकों को वैटेज अंक प्रदान कर न्यूनतम अर्हता अंक 40 प्रतिशत किया जाए।
जूनियर हाई स्कूल प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग का जनपद एवं मंडल काडर के साथ त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाए अथवा उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल सहित प्रदेश में संचालित समस्त जूनियर हाई स्कूलों में छात्र हित को देखते हुए प्रधानाध्यापक व अंग्रेजी विषय के शिक्षक सहित पांच पदों के साथ पृथक इकाई के रूप में संचालित किया जाए।
विभागीय आदेश के अनुसार वेतनमान रुपए 17140 का लाभ जिन शिक्षकों को दिया जा रहा है उनसे वसूली के आदेश को अविलंब निरस्त किया जाए। उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के आदेश -344 दिनांक 12 अक्टूबर 2021के अनुसार प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को पूर्ण सेवा काल में तीन पदोन्नति दी जाए।
प्रदेश के समस्त जूनियर हाई स्कूलों में पांचवा पद अंग्रेजी विषय का अनिवार्य रूप से सृजित किया जाए। प्रदेश के शिक्षकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए तथा 2005 से पूरे प्रदेश के लिए जारी एक ही विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त छह जनपदों के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया जाए।
माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भांति प्रारंभिक जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को भी संपूर्ण सेवा काल में एक बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा अनुमन्य ने की जाए। शिक्षकों के सातवें वेतनमान के बाद स्वीकृत चयन प्रोन्नत वेतनमान तथा पदोन्नति पर एक वेतन वृद्धि दिए जाने का शासनादेश निर्गत किया जाए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत शिक्षक एवं कार्मिकों को ओ पी डी सहित केंद्र के समान दरों पर निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
वर्षों से पदोन्नति ने होने के फल स्वरुप चयन ध्प्रोन्नत वेतनमान से 5400 ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बोनस भुगतान किया जाए अन्यथा की स्थिति में लिपिक संवर्ग की भांति उन्हें राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाए।
बैठक में जगबीर सिंह खारोला प्रदेश महामंत्री,उमेश सिंह चैहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष,मनोज शाह प्रदेश कोषाध्यक्ष, पुष्कर सिंह ,सुरेंद्र सिंह चैहान, सुरक्षा चैहान, सूरज मंद्रवाल ,एस एस पंवार, सुधा उनियाल, श्यामलाल आर्य, दिनेश असवाल ,महावीर सजवान, घनश्याम प्रसाद , भारत नंदन उपाध्याय, गोपाल सिंह नेगी, हेमंत कुमार भट्ट, अश्विनी कुमार भट्ट, हरिश्चंद्र कोठारी, मुकेश काला, लक्ष्मण सिंह ,पवन सैनी, भोपाल सिंह रावत ,भगत सिंह भंडारी, पवन देवलियाल, लाल सिंह डसीला, जगदीश प्रसाद, अनूप कुमार भट्ट ,राकेश केवल ,मोहनलाल शाह, उर्मिला सेमवाल, डी एन भट्ट, सुधीर व्यास, मनोहर चमोली, नफीस अहमद, कुंवर सिंह राणा, देवेन्द्र सिंह, कुंवरपाल सिंह, धर्मवीर चैहान,गिरीवर सैनी, बाबूराम, उम्मेद सिंह नेगी, सतीश घिलडीयाल।
