…तो अब शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होंगे सरप्लस
देहरादून। राज्य में प्रस्तावित विद्या समीक्षा केंद्र के फंक्शन में आते ही शिक्षा विभाग में तमाम अधिकारी सरप्लस हो जाएंगे। ये कुछ-कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे स्कूलों में विषय घटाकर शिक्षकों के पदों को सरप्लस किया गया।
दावा किया जा रहा है कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से एक-एक सरकारी स्कूल पर सरकार की नजर रहेगी। शैक्षिक क्रियाकलाप समेत तमाम जानकारी सरकार चंद समय में सरकार के सामने होगी। इसके लिए सरकार को डिप्टी ईओ, बीईओ और सीईओ से आने वाली रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेना पड़ेगा।
किसी भी धार-खाल में स्थित स्कूल की मॉनिटरिंग देहरादून से ही हो जाएगी। इससे प्रत्येक स्कूल की अद्यतन जानकारी सरकार के पास हमेशा उपलब्ध रहेगी। सरकार का ये प्रयास अच्छा है। बस तकनीकी पर आधारित इस व्यवस्था के सुदूर धार-खाल में प्रॉपर काम करने की जरूरत है।
यदि ऐसा हुआ तो वास्तव में शिक्षा विभाग में अधिकारी सरप्लस हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे सरकार ने विषय घटाकर शिक्षकों को सरप्लस किया। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में राज्य गठन के बाद सृजित अधिकारियों के तमाम पदों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।