टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज रेल लाईन की संस्तुति कुणी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध करी
टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज रेल लाईन की संस्तुति कुणी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध करी
जखोली, रुद्रप्रयाग मा प्रस्तावित सैनिक स्कूल क अवस्थापना सुविधाओं कुणी केन्द्र से मिलो वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दगड़ी शिष्टाचार भेंट करी
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न बुधवार कुणी नई दिल्ली मा केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दगड़ी शिष्टाचार भेंट करि। मुख्यमंत्री न केंद्रीय मंत्री से सामरिक महत्व तै देखी कन टनकपुर-बागेश्वर रेल लाईन ब्राडगेज (बीजी) की स्वीकृति कुणी रक्षा मंत्रालय क स्तर से भी संस्तुति कन का अनुरोध करी। मुख्यमंत्री न जखोली, रुद्रप्रयाग मा स्वीकृत सैनिक स्कूल क अवस्थापना सुविधाओं बाबत एमओयू मा संशोधन करी कन केन्द्रीय सहायता क भी अनुरोध करी।
सामरिक महत्व दृष्टिगत टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन जरूरी।
मुख्यमंत्री न ब्वाल कि राज्य क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक अर पर्यटन विकास अर सामरिक दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय, भारत सरकार बिटी टनकपुर अर बागेश्वर बीच नैरोगेज रेलवे लाईन हेतु सर्वे क आदेश निर्गत करे गीन। मुख्यमंत्री न ब्वाल कि नैरोगेज रेलवे लाईन से न त सामरिक महत्व क मसले हल व्हाल अर न ही यख की यातायात व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व्हेली। या लाईन ब्राडगेज मा हूँण चियाद। चीन अर नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकट स्थित हूँण कारण या रेल लाईन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण च। ये दगड़ी नै व्यापार केन्द्रों तै भी जोड़ली। मुख्यमंत्री न केंद्रीय रक्षा मंत्री से उक स्तर से भी टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन की स्वीकृति कुणी संस्तुति कन अनुरोध करी।
जखोली, रुद्रप्रयाग मा स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं कुणी केन्द्रीय सहायता अनुरोध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तै अवगत करायी कि उत्तराखण्ड राज्य मा एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग मा खुलण की स्वीकृति प्रदान करे गे छेयी । ये बाबत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अर उत्तराखण्ड राज्य मध्य एमओयू करे गे छेयी । सैनिक स्कूल की स्थापना बाबत उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधा उपलब्ध करये जाण छ्यायी। मुख्यमंत्री न राज्य सीमित वित्तीय संसाधनों तै देखीं कन एमओयू मा संशोधन करी कन अवस्थापना विकास हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार बिटी दीण क आग्रह करी।
