सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाएंगे शिक्षक
देहरादून। अतिथि शिक्षकों की तैनाती वाले पदों को रिक्त न दिखाने का निर्णय वापस नहीं हुआ तो शिक्षक कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे।
उल्लेखनीय है कि चुनावी लिहाज से सरकार को अतिथि शिक्षक भारी लगे। परिणाम कैबिनेट द्वारा अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त न दिखाये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे प्रभावित हो रहे शिक्षकों को इसको लेकर खासी नाराजगी है।
रविवार को राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष के के डिमरी द्वारा बुलाई गई बैठक में शिक्षक नेताओं ने सरकार के निर्णय की जमकर खिलाफत की। साथ ही जोर देकर कहा कि सरकार पर इस निर्णय को वापस लेने का दबाव बनाना होगा।
बैठक में दो निर्णय किए गए इसमें मुख्यमन्त्री से मिलकर इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। अनुरोध पर भी सरकार ने गौर नहीं किया तो कोर्ट में अपील की जाएगी।
बैठक में राजकीय विजय गोस्वामी , रविंद्र राणा, योगेश घिडियाल, हेमन्त पैन्यूली , बृजेश पंवार, धृपाल रौतेला, सुभाष झड़ियाल , नागेन्द्र पुरोहित , जयदीप रावत, मनमोहन चौहान, श्याम सिंह सरियाल , लक्ष्मण रावत, अनिल बडो़नी, राकेश मोहन कंडारी, चक्रपाणि सिरयाल, केशर रावत, शिशुपाल कंडियाल, विनोद नौटियाल, सुनील असवाल , विजयपाल मियां , जगदीश ग्रामीण, नवेन्दु रावत, आनंद सजवाण, लीलानंद राणा, नितिन राठी, राजेश भट्ट, मुकेश रावत आदि उपस्थित रहे।
