अब पालिकाओं के आरक्षण पर भी पेंच

अब पालिकाओं के आरक्षण पर भी पेंच

- in नैनीताल
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नैनीताल। लगता है कि फिलहाल प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होते। निकाय चुनावों से संबंधित एक मामले का हाईकोर्ट से निस्तारण होता नहीं कि दूसरा मामला आ जाता है।

प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार की निकायों के चुनाव के लिए क्या मंशा है ये तो भगवान जाने। मगर, उसके एक-एक निर्णयों को हाईकोर्ट में चुनौती मिल रही है। अधिकांश मामलों में सरकार सुरक्षात्मक मुद्रा में आ रही है।

निगमों के आरक्षण के बाद अब पालिका के आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। एक अपील पर हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर पालिकाओं में तय आरक्षण खारिज कर दिया। अब सरकार को नए सिरे से कवायद करनी पड़ेगी।

इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश में फिलहाल निकाय चुनाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कम से कम जून/ जुलाई में तो निकाय चुनावों का होना मुश्कि लग रहा है। तमाम मामलों का हाईकोर्ट के स्तर पर निस्तारण होने तक निकाय चुनाव फंस चुके हैं।

हर दिन निकायों से संबंधित मामलों के कोर्ट में आने की वजह से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे नेता परेशान हैं। नेताओं के लिए अपना टेंपों मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है।

 

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