हिमाचल प्रदेश के सरकारी शिक्षक/कर्मचारियों की मुराद पूरी, ओपीएस लागू

एक अप्रैल से बंद हो जाएगी एनपीएस की कटौती

तीर्थ चेतना न्यूज

शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य के शिक्षक/कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी कर दी है। एक अप्रैल से 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों की एनपीएस के तहत होने वाली कटौती बंद हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मुराद पूरी हो गई। करीब दो माह इस पर होमवर्क करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट ने शुक्रवार को इस पर मुहर लगा दी। एक अप्रैल 2023 से एनपीएस के तहत होने वाली कटौती नहीं होगी।

इसके स्थान पर सभी कर्मचारियों को जीपीएफ से अच्छादित किया जाएगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहते हैं उन्हें विकल्प देना होगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत जमा 8000 करोड़ की राशि वापस करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

पुरानी पेंशन लागू होने से हिमाचल प्रदेश पर करीब एक हजार करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पडेगा। सरकार के स्तर से इसके लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली का वादा पूरा कर दिया है। इसको लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी सुक्खू सरकार ने काम करके जवाब दे दिया है।

बहरहाल, कांग्रेस सरकार के इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के शिक्षक/कर्मचारियों में खुशी का लहर है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर से सुक्खू सरकार का आभार प्रकट किया।