सीआरपी/ बीआरपी की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में जूनियर शिक्षकों को शामिल न किए जाने पर रोष
पौड़ी। सीआरपी और बीआरपी के पदों के लि चल रही प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में जूनियर के शिक्षकों को शामिल न किए जाने पर जूनियर हाई स्कूल स्कूल शिक्षक संघ ने रोष प्रकट किया। कहा कि बुनियादी शिक्षा में कक्षा कक्ष से लेकर इसके तमाम अयवयों का अनुभव रखने वाले जूनियर के शिक्षकों की उपेक्षा कतई सहन नहीं की जाएगी।
संगठन के जिला अध्यक्ष भगत भण्डारी एवं जिला मंत्री मुकेश काला ने दो टूक कहा गया समग्र शिक्षा अभियान में कक्षा एक से कक्षा 12 तक की कक्षाओं को शामिल करने के बावजूद भी जूनियर शिक्षकों की अनदेखी किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जूनियर विद्यालयों के लगातार उच्चीकृत होने के कारण जूनियर शिक्षकों के पदोन्नति के सभी अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा शिक्षा में योग्य शिक्षकों की कमी नहीं है पूर्व में भी बीआरसी और सीआरसी के पदों पर बेसिक शिक्षकों की नियुक्तियां होती रही हैं।
सर्व शिक्षा अभियान एवं जितनी भी परियोजनाएं आज तक सफल हुई हैं उनमें बेसिक संवर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।लेकिन वर्तमान में मात्र इन पदों के लिए प्रवक्ता को पात्र माना समझ से परे है। इसके विपरीत परिणाम भी आने स्वभाविक है ।
संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जो भी अवगत कराया गया कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के समय में 1997 में स्पष्ट रूप से शासनादेश था की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चार पद प्राथमिक संवर्ग के सुरक्षित थे उस समय डायटों में कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता था। इसलिए बुनियादी शिक्षा में जो क्रांति आनी चाहिए थी वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी।लेकिन आज इसका दुष्प्रभाव बुनियादी शिक्षा पर पड़ा है।
यहां भी बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया है जबकि योग्यता के बावजूद बेसिक संवर्ग के शिक्षकों के 4 पदों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से पृथक कर दिया गया है ।
जूनियर हईस्कूल शिक्षक संघ ने सभी उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सीआरसी बीआरसी के पदों पर तथा डायट में बेसिक संवर्ग के शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाता है तो जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ पौडी प्रान्तीय कार्यकारिणी के निर्णय के साथ शिक्षक हित में किये गये हर आह्वान के लिए सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व शासन एवं राज्य सरकार की होगी।
प्रान्तीय उपाध्यक्ष दीवान सिंह रावत,जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोपाल सिंह रावत,जिला कोषाध्यक्ष पवन देवलियाल,जिला बरिष्ठ संयुक्त मंत्री विपिन रांगण,हेमन्त गैरोला और जनपद पौडी के समस्त ब्लाकों के पदाधिकारियों द्वारा जूनियर शिक्षकों के हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश का संगठन घोर विरोध करेगा।
