निलंबित कुलसचिव प्रकरण में तथ्यों की जांच रिकमेंडटरी कमेटी गठित,
देहरादून। गोविन्द बल्लभ पन्त अभियांत्रिकी एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान पौड़ी के निलंबित कुलसचिव प्रकरण में तथ्यों की जांच के लिए रिकमेंडेटरी कमेटी का गठन किया गया है। इसमें संस्थान के निदेशक, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक और अपर सचिव न्याय सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड आफ गवर्नस की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बैठक में संस्थान में स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने, आउटसोर्स के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को एमटेक एवं पीएचडी करने हेतु भेजे जाने की व्यवस्था, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट आफिसर के पद को उच्चीकृत किये जाने, संस्थान के वित्त समिति में सदस्यों को नामित किये जाने के साथ ही संस्थान में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना लागू किये जाने आदि पर भी बोर्ड ऑफ गवर्नस की बैठक की सहमति प्रदान की गयी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री हरि सिंह निदेशक तकनीकी शिक्षा, डॉ. आर.पी.एस.गंगवार प्रोफेसर गोबिन्द बल्लभ कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, डॉ.एम.एम. रौथाण प्रोफेसर हे.न.ब. केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल, डॉ. यतीन्द्र नाथ सिंह प्रोफेसर भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान कानपुर, डॉ. वी.एम. काला प्रोफेसर जी.बी.पं. अभियांत्रिकी एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान पौड़ी, पंकज गुप्ता अध्यक्ष उद्योग संघ उत्तराखण्ड, संयुक्त सचिव संजय टोलिया, विशेषकार्याधिकारी मुख्यमंत्री एस.पी.एस. रावत आदि उपस्थित थे।
बी.ओ.जी. के सदस्य सचिव एवं निदेशक जी.बी.पं. अभियांत्रिकी एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान द्वारा बैठक का संचालन किया गया तथा संस्थान की कार्य योजना प्रस्तुत की गई।
