देहरादून जिले के सरकारी स्कूल होंगे चकाचक
निजी स्कूल जैसे सुविधाएं जुटाई जाएंगी, 94 लाख आवंटित
तीर्थ चेतना न्यूज
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले के सरकारी स्कूलों को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों को कुल 94 लाख धनराशि आवंटित की गई है।
जिलाधिकारी सविन बंसल हर क्षेत्र में ग्राउंड जीरों से व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम भी दिखने लगे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जिले के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के बीड़ा उठाया है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रोजेक्ट उत्कर्ष के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये थे।
प्रथमचरण में जनपद के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं जूनियर विद्यालयों में कक्षा कक्षों में वाईट बोर्ड, एलईडी बल्ब की पूर्ति की जा चुकी है। खण्ड विकास अधिकारारियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर विशेष मद प्राप्त धनराशि 94.00 लाख के सापेक्ष आपको विद्यालयों में अन्य आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करने हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी चकराता को 14.28, कालसी को 11.43, विकासनगर 14.10, सहसपुर. 15. 93 रायपुर 19.60, डोईवाला को 18.66 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि विकासखण्ड चकराता एवं कालसी के प्रारम्भिक स्तर के विद्युत विहीन विद्यालयों में विद्युत संयोजन की स्थापना अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगें ताकि कोई भी विद्यालय विद्युत विहीन ना रहे।
जनपद में कक्षा 1 से कक्षा 5 के सरकारी विद्यालयों में झूले, बेबी स्लाईड, आदि बच्चों के खेलने एवं मनोरंजन हेतु खेल आदि स्थापित होंगे। प्रथम चरण में विकासखण्ड रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, विकासनगर के 25 से अधिक छात्र संख्या एवं विकासखण्ड कालसी एवं चकराता के 15 से अधिक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जाय।
खेल गतिविधियों हेतु धनराशि प्रेषित करते समय जिन विद्यालयों में समग्र शिक्षा के द्वारा खेल अनुदान की धनराशि अवशेष हो उसे समायोजित करते हुए प्रेषित की जाय। राजकीय जूनियर हाईस्कूल एवं इंटर स्तर के विद्यालयों में खेल गतिविधियों हेतु कम से कम एक आउटडोर स्पोर्टस यथा बॉलीबॉल बास्केटबॉल / बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हेतु प्रथम चरण में 35 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कराया जाय।
स्कूलों में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग का जिम्मा खंड शिक्षाधिकारियों को सौंपा गया हैं। जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी समग्र समन्वयक के रूप में नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।
