देवस्थानम बोर्डः लंबी लड़ाई को तैयार तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी

देवस्थानम बोर्डः लंबी लड़ाई को तैयार तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी

देहरादून। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई कानूनी मोर्चे से लेकर सामाजिक मोर्चे तक लड़ी जाएगी।

मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर निर्णय दिया। अभी तक जो बात सामने आ रही है वो ये है कि देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर मुहर लगाई है। निर्णय में और क्या-क्या और खास है अभी सामने आना शेष है।

चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत इस कोर्ट के निर्णय का अध्ययन कर रही है। साथ ही इस विषय के प्रमुख जानकारों से राय ली जा रही है। इसके बाद महापंचायत आगे के कानूनी विकल्ल की ओर बढ़ेगी।

इस बीच, महापंचायत से इत्तर तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी पूर्व में ही इसको लेकर लंबी लड़ाई का मन बना चुके थे। ये लड़ाई कानून मोर्चे से लेकर सामाजिक मोर्चे तक पर लड़ी जाएगी। इसकी शुरूआत भी हो चुकी है।

दरअसल, चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर भाजपा सरकार तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों का भरोसा नहीं जीत सकी। संभवतः प्रचंड बहुमत के चलते भाजपा सरकार ने इसकी जरूरत महसूस भी नहीं की। यही रवैया भाजपा का संगठन का भी रहा।

स्वयं को हिन्दु धर्म का चैंपियन समझने वाले संगठन भी इस मामले में चुप्पी साधे रहे।  सरकार बीच-बीच में ये भरोसा जरूर देती रही कि तीर्थ पुरोहित, पंडा और हक हकूकधारियों के हित प्रभावित नहीं होंगे। कोर्ट का निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोहराया कि किसी के हित प्रभावित नहीं होंगे।

बावजूद इसके नई व्यवस्था को लेकर बनी आशंकाएं दूर नहीं हुई। आज भी यही स्थिति है। दरअसल, श्री बदरीनाथ केदारनाथ टेंपल एक्ट को समाप्त कर लाई गई नहीं व्यवस्था को लेकर तमाम आशंकाएं हैं। साथ ही देवस्थान बोर्ड की मेरिट-डिमेरिट पर खुली चर्चा का कोई विकल्प नहीं था।

इस पर चर्चा, आशंका और विरोध को व्यवस्था का विरोध माना जाने लगा। कुल मिलाकर चारधामो पर बगैर तीर्थ पुरोहित हक हकुकधारियों को भरोसे में लेकर थोपे गए देवस्थानम बोर्ड पर संघर्ष लंबा चलेगा।

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