एम्सः केंद्र सरकार ने किया था ऐलान, राज्य को मिलेगी वरियता

एम्सः केंद्र सरकार ने किया था ऐलान, राज्य को मिलेगी वरियता

- in ऋषिकेश
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ऋषिकेश। एम्स में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 70 प्रतिशत पदों पर राज्य के अर्ह युवाओं का वरियता दी जाएगी। ये ऐलान एम्स के उदघाटन के मौके पर केंद्र सरकार ने किया था।

एम्स प्रशासन आज केंद्र सरकार के कायदे कानूनों की बात कर राज्य के लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वरियता न देने की बात कर रहा है। मगर, सच ये है कि एम्स के उदघाटन के मौके पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के सामने ऐलान किया था कि एम्स में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 70 प्रतिशत पदों पर राज्य के अर्ह युवाओं को वरियता दी जाएगी।

शुरू में आउटसोर्स ही सही इसे काफी हद तक फॉलो भी किया गया। इस बीच 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ। राज्य की पांच में से पांच सीटें उत्तराखंड ने भाजपा को सौंप दी। इसके साथ ही 70 प्रतिशत पदों पर वरियता का मामला फाइलों में दब गया।

2017 राज्य में डबल इंजन की सरकार ने काम करना शुरू किया। अब भाजपा 2019 में राज्य के लोगों से पांच की पांच लोकसभा सीट चाहती है। मगर, एम्स में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 70 प्रतिशत पदों पर राज्य के लोगां को वरियता देने के मामले में तरसा रही है।

एम्स प्रशासन डंके की चोट परबात को सामने रख रहा है कि एम्स में नौकरी के मामले में राज्य को तब तक वरियता नहीं दी जा सकती जब तक केंद्र सरकार कोई पॉलिसी नहीं बनाती। यानि पांच साल में राज्य के पांच सांसद इस काम को भी नहीं कर सकें।

एम्स प्रशासन के इस रूख को लेकर जितने मुंह उतनी बातें भी हो रही हैं। सवाल राज्य सरकार के स्तर से दिखाई जा रही बेचारगी को लेकर भी है।

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