शिक्षक भी चलेंगे सरकार की राह

शिक्षक भी चलेंगे सरकार की राह

education-1शिक्षकों की हड़ताल पर नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशों से खुश प्रदेश की हरीश रावत सरकार की शिक्षक अभी और परीक्षा लेने वाले हैं। इस मामले में शिक्षक भी सरकार की राह चलेंगे। यानि विधिक विकल्पों का सहारा लिया जाएगा।

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि शिक्षकों और शिक्षा विभाग से संबंधित हाईकोर्ट नैनीताल के तमाम निर्देशों को प्रदेश सरकार तकनीकी पेंचों में फंसाती रही है। बीआरपी और सीआरपी का मामला ऐसा ही है।

कोर्ट पूर्व में लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति के निर्देश दे चुका है। मगर, सरकार ने आज दिन भी ऐसा नहीं हो सका। 2004-05 की विज्ञप्ति के आधार पर भर्ती शिक्षकों को पेंशन योजना में शामिल करने के निर्देशों का भी अभी तक पालन नहीं हो सका।

एलटी रिजल्ट के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखा गया। बहरहाल, उक्त मामलों में सरकार का अपना पक्ष होगा। या वो उपरी अदालत में गई हो। अब यही विकल्प राजकीय शिक्षक संघ भी अपनाने की तैयारी कर रहा है।

यानि शिक्षक नैनीताल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इसके लिए शिक्षक विधिक राय ले रहे हैं। मांगों के संबंध में सरकार के आंकड़ों को कोर्ट में पंचर करने की तैयारियों शिक्षक संघ ने पूरी कर ली है।

बहरहाल, शिक्षक मांगों और अन्य कर्मियों और स्वयं के वेतन के तुलनात्मक चार्ट लेकर कोर्ट पहुंचे तो तमाम अन्य बातें भी सामने आएंगी। इससे पैदा होने वाली तमाम परेशानियां कांग्रेस सरकार के हिस्से ही आएंगी।

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